भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी को नई उड़ान, रक्षा क्षेत्र में भी मिलाएंगे हाथ

नई दिल्ली। भारत और जापान ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति जताई है। दोनों देश अब समुद्री सुरक्षा से लेकर मिसाइल तकनीक तक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान ‘2+2’ वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रक्षा साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया।
वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों देश समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एशिया के दो मजबूत लोकतांत्रिक देश हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
2027 में पूरे होंगे राजनयिक संबंधों के 75 साल
राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। ऐसे में दोनों देशों के लिए मौजूदा समय विशेष महत्व रखता है। इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू की जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने अगस्त 2025 में जारी सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र के तहत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान ‘वीर गार्जियन-26’ हवाई अभ्यास में पहली बार जापान के वायु आत्मरक्षा बल के लड़ाकू विमानों की भागीदारी का स्वागत किया गया। इसके अलावा 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच की बैठक को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ पर जोर
भारत और जापान रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए ‘जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण’ की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई है।
इसके साथ ही विशेष तकनीक, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक और मिसाइल तकनीक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देश एक-दूसरे के यहां जहाजों की मरम्मत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समुद्री जहाज मरम्मत व्यवस्था को भी जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं।
समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता विकसित करने पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। समुद्री सुरक्षा समझौते को जमीन पर उतारने के लिए निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और सूचनाओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर साझा चिंता
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों का महत्व बढ़ गया है। दुनिया कई बड़े संघर्षों, आर्थिक अस्थिरता और अन्य चुनौतियों से गुजर रही है। कोविड महामारी के बाद ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं।
उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का रणनीतिक परिदृश्य जटिल बना हुआ है। भारत और जापान इस क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में क्वाड के अन्य साझेदारों के साथ भी सहयोग किया जा रहा है।
समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर विशेष जोर
जयशंकर ने कहा कि संपर्क मार्गों, संसाधनों, सेवाओं और आपूर्ति शृंखलाओं को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका सीधा असर देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। ऐसे में भारत और जापान ने अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने और नए विकल्प विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है।
उन्होंने खाड़ी क्षेत्र के हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि समुद्री संपर्क मार्गों और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए इन मार्गों पर व्यापार का निर्बाध संचालन जरूरी है।
दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि क्षेत्रीय और वैश्विक विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत और जापान के बीच बढ़ता रक्षा एवं समुद्री सहयोग हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।



