नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल लगभग 1.74 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) के तहत करीब 41,534 करोड़ रुपये की सब्सिडी को स्वीकृति दी है। यह राशि पिछली अवधि की तुलना में लगभग 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार का उद्देश्य वैश्विक बाजार में कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को उचित दरों पर खाद उपलब्ध कराना है। यह नई सब्सिडी दरें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेंगी।
ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा
कैबिनेट ने ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए HPCL Rajasthan Refinery Limited से जुड़ी परियोजना को भी मंजूरी दी है। राजस्थान में प्रस्तावित इस रिफाइनरी परियोजना के लिए लगभग 79,459 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। माना जा रहा है कि इससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
जयपुर मेट्रो फेज-2 को हरी झंडी
शहरी परिवहन के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो फेज‑2 परियोजना के लिए 13,038 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना के तहत लगभग 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
जलविद्युत परियोजनाओं में बड़ा निवेश
बैठक में हाइड्रोपावर क्षेत्र के लिए भी बड़े निवेश को मंजूरी दी गई। इसके तहत लगभग 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली दो प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें 1,720 मेगावाट क्षमता वाली कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपये और 1,200 मेगावाट क्षमता वाली कालई-II हाइड्रो परियोजना के लिए 14,106 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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