नई दिल्ली। आरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर और आरक्षण की पात्रता पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जिन परिवारों ने आरक्षण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त प्रगति कर ली है, उनकी अगली पीढ़ी को इसका लाभ मिलना चाहिए या नहीं, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
IAS परिवारों पर कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि यदि माता-पिता दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) जैसे उच्च पदों पर हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आरक्षण की पात्रता का मूल्यांकन समय के साथ बदलना चाहिए।
क्रीमी लेयर पर जोर
पीठ ने कहा कि कई सरकारी प्रावधानों में पहले से ही उन्नत वर्गों को आरक्षण से बाहर रखने का नियम है, लेकिन इन प्रावधानों को लेकर लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं। अदालत ने इस मुद्दे पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई।
सामाजिक न्याय बनाम समान अवसर
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद वर्गों तक पहुंच सके। कोर्ट ने संकेत दिया कि समय के साथ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है।
EWS और आरक्षण पर चर्चा
अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बीच अंतर को भी रेखांकित किया। फिलहाल इस मामले की सुनवाई जारी है और आगे और महत्वपूर्ण टिप्पणियों की संभावना है।
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