हड़ताल न करने, कमेटी में सकारात्मक बदलाव के लिए मिला श्रमिक मोर्चा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बर्ष 2016 में स्थाईकरण योजना लाकर, ऐसे 48 हजार श्रमिकों को स्थाईकरण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा ने भेट पर, अनियमित कमिटी की एक निश्चित निर्धारित तिथि तक निर्णय, जन प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से कमिटी में स्थान, सभी संगठनों के 2 प्रतिनिधियों को प्रकार के अनुसार कमेटी में रखने का ज्ञापन सौंपा।

अन्य सौंपे ज्ञापन में वर्तमान देय श्रम सम्मान शीर्ष से ही मासिक वेतन भुगतान सँयुक्त रूप से प्रदान करने, 1948 अधिनियम के अनुसार जल्द से जल्द न्यूनतम मजदूरी के लिए बनी कमिटी से मजदूरी वृद्धि निर्णय करवाने, हड़ताल न करने के संगठन के शपथ से भी अवगत करवाया। अनियमित कमिटी द्वारा जिस प्रकार के कर्मचारियो के लिए जो हित मे सवैधानिक, विधिक, वित्तीय रूप से उचित हो वह समाधान निकालने की बात कही। बिना नियुक्ति पत्र वालो के लिए उचित मांग म. प्र. 2016 के तर्ज पर स्थाईकरण करने आग्रह किया।