रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रदेशभर के जिला कलेक्टरों को आगामी धान खरीदी सीजन 2025-26 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसानों से समय पर, पारदर्शी और सुगम तरीके से धान खरीदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसलिए सभी जिलों में व्यवस्थाएं अभी से पुख्ता कर ली जाएं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी, जिसके लिए सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में संग्रहण केंद्रों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में तोले, बारदाने, परिवहन व्यवस्था, भुगतान प्रणाली, आईटी नेटवर्क और स्टाफ की तैनाती जैसे सभी बिंदुओं पर पूरी तत्परता रखी जाए।
मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
- धान खरीदी में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जिला कलेक्टर स्वयं होंगे जिम्मेदार।
- प्रभारी सचिवों को अपने-अपने जिलों में धान खरीदी की पैनी निगरानी करने के निर्देश।
- संवेदनशील धान खरीदी केंद्रों की विशेष निगरानी की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
- किसानों को टोकन वितरण, तौल और भुगतान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए विशेष नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) की स्थापना की जाए।
- सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से धान खरीदी की मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो।
इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी रियल टाइम निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पूरे प्रदेश में धान खरीदी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी जिले में धान खरीदी के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके।
उन्होंने सभी जिलों से खरीदी केंद्रों की लाइव फीड, सैंपल रिपोर्ट और स्टॉक स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।
किसानों के हित सर्वोपरि
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा —
- “धान खरीदी में लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को सही तौल, उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिलना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है।”
- मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या व्यवस्थागत बाधा आने पर जिला प्रशासन तत्काल राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष को सूचित करे, ताकि समाधान शीघ्र हो सके।
समीक्षा और मॉनिटरिंग व्यवस्था
- बैठक में मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, खाद्य सचिव, सहकारिता सचिव और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी
Share this
