रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े अहम विषयों के साथ प्रदेश में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत हुई।
मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब छत्तीसगढ़ में हालिया बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तथा नुकसान के आकलन का काम जारी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल प्रबंधन से जुड़ा विषय भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।
संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा
CM साय और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मुलाकात में प्रदेश संगठन की गतिविधियों और पार्टी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श होने की जानकारी सामने आई है। राज्य की मौजूदा परिस्थितियों तथा सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई।
हालांकि, बैठक में किन विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
महानदी जल प्रबंधन का मुद्दा अहम
मुख्यमंत्री साय के दिल्ली प्रवास के दौरान महानदी जल प्रबंधन का विषय भी चर्चा में रहा। 1 अक्टूबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल भी शामिल हुए।
बैठक में महानदी के बेहतर जल प्रबंधन और दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशने पर चर्चा हुई। CM साय ने महानदी को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए कृषि, जनजीवन और विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। दोनों राज्यों के बीच महानदी के जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पर फोकस
छत्तीसगढ़ में हाल की बारिश और बाढ़ से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने के साथ ही मकानों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
राज्य सरकार की ओर से प्रभावित लोगों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश से जुड़े प्रशासनिक, राजनीतिक और जल संसाधन संबंधी विषयों का महत्व बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री की भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात को संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं महानदी को लेकर केंद्र की पहल के बाद दोनों राज्यों के बीच आगे की प्रक्रिया पर भी नजर बनी हुई है।
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