छत्तीसगढ़ सरकार का वित्तीय अनुशासन पर बड़ा फैसला, सरकारी खर्चों में कटौती के लिए जारी हुए नए निर्देश
भाटापारा/रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी वित्त निर्देश 14/2026 के तहत सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों एवं कलेक्टरों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
जारी आदेश के अनुसार सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करते हुए केवल आवश्यक कार्यों में ही उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राज्य शासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, ताकि ईंधन खर्च में कमी लाई जा सके।
निर्देशों में पेट्रोल-डीजल व्यय पर नियंत्रण, विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध, तथा वर्चुअल बैठकों और ऑनलाइन समीक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
विभागों को अनावश्यक खर्चों में कटौती करते हुए डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यालयों में बिजली बचत को लेकर भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यालय समय के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बैठकों में प्रिंटेड दस्तावेजों के स्थान पर डिजिटल फाइलों और e-Office प्रणाली के उपयोग पर बल दिया गया है।
वित्त विभाग ने iGOT कर्मयोगी पोर्टल के अधिकतम उपयोग और ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि शासकीय कर्मचारियों को न्यूनतम खर्च में प्रशिक्षण उपलब्ध हो सके।
यह सभी निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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