छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: युवाओं की होगी परीक्षा शुल्क वापसी, व्यापारियों को टैक्स में राहत, नवा रायपुर में NIFT कैम्पस को मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये फैसले युवाओं, छोटे व्यापारियों, सहकारी संस्थाओं, नगरीय निकायों और उद्योगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिए गए हैं।

परीक्षा शुल्क की होगी वापसी:
राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), व्यावसायिक परीक्षा मंडल (Vyapam) और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड (सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति दर्ज कराने पर परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सिरियस अभ्यर्थियों की उपस्थिति में वृद्धि होगी और अयोग्य एवं असंगत आवेदनकर्ताओं की संख्या में कमी आएगी, जिससे राज्य शासन को आर्थिक नुकसान से भी राहत मिलेगी।

छोटे व्यापारियों को राहत:
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 रुपये तक की वैट देनदारियां माफ की जाएंगी। इस फैसले से लगभग 40,000 छोटे व्यापारियों को लाभ होगा और राज्य में 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

नवा रायपुर में NIFT कैम्पस की स्थापना को मंजूरी:
राज्य सरकार ने फैशन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए परिसर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। परियोजना की कुल लागत 271.18 करोड़ रुपये होगी। इससे राज्य के युवाओं को फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल, प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन:
राज्य के नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए शासकीय भूमि रियायती लीज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।

सहकारी शक्कर मिलों से शक्कर की खरीदी:
राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर की आपूर्ति सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। शक्कर का मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना:
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी।