धमकी देकर वसूली का सनसनीखेज आरोप: स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर-लेखापाल पर 9 लाख की अवैध वसूली का आरोप, SP से शिकायत
बलौदाबाजार।छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्वास्थ्य विभाग के एक खंड चिकित्सा अधिकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेखापाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने दोनों अधिकारियों पर पैसा न देने पर पेंशन रोकने की धमकी देकर 3 लाख 60 हजार रुपये की अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार से की है।
किस्तों में वसूली, घर तक पहुंचकर दबाव
शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2024 को हो चुकी है। इसके बावजूद खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. परसनाथ पटेल और लेखापाल सुभाष ठाकुर द्वारा उनका पेंशन रोकने की धमकी देकर चार किस्तों में अवैध वसूली की गई।
पहली किस्त 80 हजार रुपये सरकारी आवास में ली गई, दूसरी किस्त 1 लाख 50 हजार रुपये गांव रोहरा में लेखापाल के घर जाकर वसूली गई। तीसरी किस्त 80 हजार रुपये डॉक्टर के कहने पर घर आकर ली गई, वहीं बाद में फिर 50 हजार रुपये की मांग की गई।
9 लाख की डील, ऊपर तक बंटवारे का दावा
पीड़िता ने आरोप लगाया कि लेखापाल सुभाष ठाकुर ने फोन पर बताया कि कुल 9 लाख रुपये देने होंगे, जिसमें “ऊपर के अधिकारियों का हिस्सा” भी शामिल है। कहा गया कि यदि पूरी राशि नहीं दी गई तो पेंशन और एरियर कभी नहीं मिलेगा और कानूनी कार्रवाई में फंसा दिया जाएगा।
महिला कर्मचारी होने का उठाया फायदा
शिकायत में कहा गया है कि महिला एवं वेतनभोगी कर्मचारी होने तथा डॉक्टर के अधीनस्थ होने का फायदा उठाकर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया। अब भी शेष राशि की मांग की जा रही है।
कॉल रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में उपलब्ध
पीड़िता ने शिकायत के साथ मोबाइल कॉल डिटेल और रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की बात कही है। जिन नंबरों से कॉल किए जाने का दावा किया गया है, वे भी शिकायत में दर्ज हैं।
SP से कार्रवाई की मांग
पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि
दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए
अवैध रूप से वसूली गई राशि वापस कराई जाए
उनकी पेंशन एवं एरियर का भुगतान शासन नियमों के अनुसार सुनिश्चित कराया जाए
सवालों के घेरे में स्वास्थ्य विभाग
यह मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है।
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