धान खरीदी शुरू होने से पहले बड़ा फैसला, किसानों को बोनस भुगतान में अब अपनाई जाएगी नई व्यवस्था

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बीच किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि निर्धारित सीमा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर सहायता राशि मिल सकेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य किसानों को खेती की लागत से राहत देना और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। योजना के तहत सहायता राशि का वितरण निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर किया जाएगा।

धान बेचने वाले किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?

जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से मार्कफेड द्वारा खरीदे गए धान के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

सहायता राशि की गणना धान के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के अंतर के आधार पर की गई है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगा पूरा लाभ

योजना के नए दिशा-निर्देशों में किसानों के लिए राहत की बात यह है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर पूरी निर्धारित सहायता राशि मिलेगी। हालांकि, धान की ग्रीष्मकालीन फसल को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।

एग्रीस्टैक पंजीयन जरूरी, डिजिटल सर्वे से होगा सत्यापन

कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा किसानों द्वारा बोए गए धान के रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा।

यदि किसी क्षेत्र में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं होता है, तो जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक खेती करने वाले किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

आधार लिंक बैंक खाते में आएगी राशि

योजना के तहत पात्र किसानों को सहायता राशि सीधे उनके आधार-लिंक बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसानों को राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी।

मार्कफेड को मिली भुगतान वितरण की जिम्मेदारी

कृषक उन्नति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। मार्कफेड प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स के माध्यम से उपार्जित धान से जुड़े पात्र किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायता राशि वितरित करेगा।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कृषक उन्नति योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना, कृषि लागत का बोझ कम करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलने से पात्र धान उत्पादक किसानों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।