बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज एक माह पूरा हो गया है, लेकिन अब तक शासन स्तर पर उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। लंबे समय से जारी आंदोलन के बीच पटवारी संघ ने अब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक पटवारियों की समस्याओं और मांगों की सही जानकारी नहीं पहुंचाई जा रही है। संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री की सरकार संवेदनशील और सुशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है, लेकिन सचिव स्तर के अधिकारी उन्हें गुमराह कर रहे हैं।
पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि उनकी मांगें ऐसी नहीं हैं, जिन्हें पूरा करने में शासन को बड़ी परेशानी हो। वरिष्ठताक्रम के आधार पर पदोन्नति और वेतन विसंगति जैसी प्रमुख मांगों का निराकरण शासन आसानी से कर सकता है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी मांगों को पूरा करने के लिए आश्वस्त किया है, इसके बावजूद अब तक कोई सकारात्मक पहल सामने नहीं आई है। संघ ने सवाल उठाया है कि आखिर अधिकारी मुख्यमंत्री तक वास्तविक स्थिति क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं?
संघ ने आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर भी चिंता जताई है। पटवारियों के हड़ताल पर रहने से राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ सकता है। संघ का कहना है कि यदि धान खरीदी शुरू होने से पहले मांगों का समाधान नहीं किया गया तो किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
पटवारी संघ ने आंदोलनरत कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई को अनुचित बताते हुए इसे दमनात्मक नीति करार दिया है। संघ का कहना है कि समस्याओं का समाधान बातचीत और सकारात्मक पहल से होना चाहिए, न कि कर्मचारियों पर कार्रवाई करके। शासन को जल्द निर्णय लेकर अपनी संवेदनशीलता और सुशासन की प्रतिबद्धता साबित करनी चाहिए।
संभागाध्यक्ष भावेश वर्मा ने कहा कि पटवारी संघ की मांगों को तत्काल पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच पर संघ को पूरा भरोसा है, लेकिन सचिव स्तर के अधिकारी उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री तक वास्तविक स्थिति पहुंचाई जाए तो मांगों का निराकरण जल्द संभव है।
उन्होंने बताया कि पटवारी संघ की मांगों को कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है। संघ को मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से उम्मीद है कि धान खरीदी शुरू होने से पहले उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा।
एक माह से जारी हड़ताल के बावजूद समाधान नहीं निकलना अब शासन और पटवारी संघ के बीच बढ़ती दूरी को दर्शा रहा है। धान खरीदी की तारीख नजदीक है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार किसानों की परेशानी बढ़ने से पहले इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाती है।
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