नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 23 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस संबंध में 18 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया है। फेरबदल में कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को विभिन्न विभागों और निगम-मंडलों में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
आदेश के अनुसार नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को कलेक्टर कांकेर के पद से अस्थायी रूप से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं रणबीर शर्मा को कलेक्टर गरियाबंद, कुंदन कुमार को कलेक्टर कांकेर तथा अमृत विकास तोपनो को कलेक्टर मुंगेली के पद पर पदस्थ किया गया है।
इसी क्रम में जयश्री जैन को कलेक्टर सक्ती, तुलिका प्रजापति को कलेक्टर कबीरधाम तथा तनुजा सलाम को कलेक्टर मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की जिम्मेदारी दी गई है। भगवान सिंह उईके, जो कलेक्टर गरियाबंद के पद पर थे, उन्हें संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है।
गोपाल वर्मा को संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया गया है। हीना अनिमेष नेताम को प्रबंध संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
प्रशासनिक फेरबदल के तहत सुमित कुमार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को संचालक, समाज कल्याण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वहीं सोमिल रंजन चौबे को प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक पद को असंवर्गीय घोषित करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।
वीरेंद्र बहादुर पंचभाई को अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है। विवेक आचार्य की पर्यटन मंडल में सेवाएं समाप्त कर उन्हें उनके पैतृक विभाग वन विभाग में तत्काल प्रभाव से वापस भेजा गया है।
इसके अलावा रिमिजियुस एक्का को जल जीवन मिशन के मिशन संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, जिसे नए आदेश के तहत मिशन संचालक का कार्यभार ग्रहण करने पर समाप्त किया गया है। इसी तरह भोसकर विलास संदीपन को प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, जिसे नए कार्यभार के बाद समाप्त किया गया है।
शासन के इस प्रशासनिक फेरबदल को जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
देखे लिस्ट….
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