नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद अब DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा फायदा दिखाई देगा।
आमतौर पर यह संशोधन साल की शुरुआत में घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस बार घोषणा में देरी हुई, जिसका इंतजार कर्मचारियों को काफी समय से था। अब बढ़े हुए भत्ते का लाभ वेतन और पेंशन दोनों में परिलक्षित होगा।
इस बीच, कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मांगें भी तेज कर दी हैं। उनका कहना है कि नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा संभव हो सके। साथ ही, परिवार की परिभाषा में विस्तार, वेतन असमानताओं को कम करने और महंगाई के अनुसार भत्तों में सुधार की भी मांग उठाई गई है।
महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इसे साल में दो बार संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और जीवन स्तर पर असर न पड़े।
कर्मचारियों से जुड़े फैसलों के अलावा सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी अहम निर्णय लिए हैं। समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक विशेष फंड को मंजूरी दी गई है, जिससे जहाजों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। वहीं, ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
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