मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: अब 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी ऊर्जा राहत देने सहित कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) – बड़ी राहत शुरू
राज्य सरकार ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 01 दिसम्बर 2025 से मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत
जन अभियान लागू किया है। इसके तहत—
100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट/माह तक बिजली बिल पर 50% छूट
400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे
200–400 यूनिट खपत वालों को अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक 50% छूट
इस निर्णय से लगभग 6 लाख उपभोक्ता तुरंत लाभान्वित होंगे, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।
कुल मिलाकर इस अभियान से 42 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होने जा रहे हैं।
सोलर प्लांट पर राज्य की विशेष सब्सिडी
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य सरकार दे रही है अतिरिक्त सहायता—
1 किलोवाट सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
2 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर ₹30,000 अतिरिक्त सब्सिडी यह कदम राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं को आने वाले वर्षों में हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में ले जाएगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन
स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने, जेम पोर्टल की क्रय प्रक्रिया स्पष्ट करने एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन का निर्णय।
इससे—
क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण
पारदर्शिता में वृद्धि
प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा
समय व संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया।
छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति
2017 अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे— ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती
रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है।
Share this
