भाटापारा विधायक इंद्र साव ने पंचायत सचिवों के धरना स्थल पर पहुंचकर दिया समर्थन
मोदी की गारंटी से पीछे हट रही राज्य सरकार: इंद्र साव
भाटापारा: पंचायत सचिवों द्वारा शासकीयकरण की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन देने विधायक इंद्र साव धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने पंचायत सचिवों की मांग को उचित ठहराते हुए कहा कि जब यह मोदी की गारंटी थी, तो राज्य सरकार पंचायत सचिवों को हड़ताल करने के लिए क्यों मजबूर कर रही है? उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण प्रशासन का एक अहम हिस्सा हैं, और उनकी हड़ताल के कारण गांवों का पूरा कार्य ठप पड़ा हुआ है।
जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरना दे रहे पंचायत सचिवों की मांग को जायज बताते हुए विधायक इंद्र साव ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी बनाने का वादा किया था। इसे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन अब सरकार इस गारंटी से पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को बने सवा साल से अधिक हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
अब तक अधूरी रही समिति की रिपोर्ट
विधायक इंद्र साव ने बताया कि 7 जुलाई को रायपुर के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पंचायत सचिवों का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था। उस समय पंचायत सचिवों के शासकीयकरण के लिए एक समिति गठित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब नौ माह बीतने के बावजूद न तो रिपोर्ट आई है और न ही कोई घोषणा पूरी हुई है।
गांवों में बढ़ रही समस्याएं
विधायक साव ने कहा कि पंचायत सचिवों की हड़ताल के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं। पेंशन राशि वितरण, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीण जनता परेशान है। लेकिन राज्य सरकार अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई पहल नहीं कर रही है।
राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर
विधायक इंद्र साव ने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब उन्हीं वादों से पीछे हट रही है। सरकार केवल झूठे आश्वासन देकर जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर और कर्मचारी सभी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। पंचायत सचिव सरकार के प्रमुख अंग होते हैं, इसलिए उनकी जायज मांगों को तुरंत पूरा किया जाना चाहिए
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