गांव, महिलाएं और युवा पर सरकार ने दिया ध्यान, भूपेश है तो भरोसा है – माहेश्वरी

भाटापारा। कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुनील माहेश्वरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पांचवें बजट में स्पष्ट फोकस गांव, महिलाएं और युवाओं के साथ सभी वर्ग को रखा है। सरकार किसी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं करके व्यापारी और उपभोक्ता आम आदमी को महंगाई से बचाई है। बेरोजगारी भत्ते को विधिवत लागू करने की घोषणा कर युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत की है। माहेश्वरी ने कहा कि सरकार ने इस बजट का सर्वाधिक हिस्सा लगभग 19 हजार 500 करोड़ रुपए शिक्षा को दिया है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार आएगी। 101 नये स्वामी आत्मानंद स्कूल की घोषणा की है, 807 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल गांवों में खुलेंगे। स्कूल खुलेंगे तो बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को नौकरी में अवसर मिलेगी। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास और कृषि को भी सरकार ने बजट में प्रमुखता से स्थान दिया है। राज्य के इस साल के पूरे बजट का 35-37 प्रतिशत को शिका, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और कृषि पर फोकस कर दिया गया है। सरकार का फोकस गांव पर है, ग्रामीणों पर है। क्योंकि पूर्व की सरकारें ग्राम और ग्रामीण के विकास पर कभी ध्यान नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव और ग्रामीण जिसमें किसान, महिलाएं और युवा पिछड़ते चले गए।माहेश्वरी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के पहले दिन से ग्राम और पिछड़े लोगों के साथ खड़ी रही और अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट में उन्हें महत्व दी। इतना ही नहीं सरकार ने सभी धार्मिक भावनाओं वालों का भी ध्यान रखा है। सरकार ने प्रमुखता से धार्मिक स्थलों, मेलों के लिए राशि दी है। बजट में कौशल्या मंदिर, चंदखुरी में मानस गायन, रामलीला मंचन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि दी है। राजिम पुन्नी मेला के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 21 करोड़ रुपए दिए हैं। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय रामायण महोत्सव के लिए 12 करोड़ रुपए दिए हैं। माहेश्वरी ने कहा कि इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकों, मितानिनों, स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली महिलाओं के मानदेय में बढ़ेतरी कर महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न किया है। निराश्रित, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, परित्यक्ता आदि की सामाजिक पेंशन 350 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5 सौ रुपए कर दी है। इससे यह तबका अपने दैनिक जरुरतों को पूरा कर सकेंगे। सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार 800 करोड़ रुपए की बड़ी राशि बजट में ले ली है। इतना ही नहीं भूमिहीन किसानों, मजदूरों के लिए लाई गई मजदूर न्याय योजना का विस्तार सरकार ने नगर पंचायत स्तर तक कर दिया। अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के युवाओं की स्कॉलरशिप बढ़ाई। इस तरह सरकार ने सभी वर्गों का खयाल अपने इस बजट में रखी है।