विशाखापत्तनम: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए, पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू का हाई प्रोफाइल मामला, कानूनी पेशेवरों के बीच एक असामान्य रुचि पैदा कर रहा है, खासकर कानूनी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा कानून स्नातकों के बीच। यह अनुभाग किस बारे में है? यह क्या कहता है? इस धारा पर आधारित पिछले निर्णय क्या हैं? ऐसे प्रश्नों और संबंधित विषयों ने हाल के सप्ताहों में अधिवक्ताओं के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। नायडू के मामले में एसीबी कोर्ट में शुरू हुई धारा 17ए की बहस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है.

नायडू का समर्थन करने वाले वकील तर्क दे रहे हैं कि यह धारा नायडू के खिलाफ दर्ज “कौशल विकास निगम घोटाला” मामले में लागू होती है, जबकि सरकार के वकील दृढ़ता से तर्क दे रहे हैं कि यह लागू नहीं है।यहां तक कि कानूनी पेशे के वरिष्ठ वकील भी दलीलों पर ध्यान दे रहे हैं और मामले पर विस्तार से नजर रख रहे हैं।धारा 17ए को 26 जुलाई, 2018 से एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। प्रावधान एक पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी कथित अपराध की जांच या जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेने की अनिवार्य आवश्यकता निर्धारित करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) के तहत एक लोक सेवक।

हालाँकि, राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि एफआईआर को रद्द करने की नायडू की याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए की प्रयोज्यता के बारे में सवाल ही नहीं उठता क्योंकि प्रावधान जुलाई 2018 में लागू हुआ, जबकि सीबीआई ने जांच शुरू की। 2017 में मामला। 73 साल की उम्र में, नायडू को 2015 में मुख्यमंत्री रहते हुए कौशल विकास निगम से धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 370 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह सलाखों के पीछे हैं।धारा 17ए के बारे में बताते हुए विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चिंतापल्ली रामबाबू कहते हैं, ”धारा 17 बहुत गहरी धारा है. जाहिर है, कई वरिष्ठ वकीलों को भी इस धारा के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। लेकिन नायडू का मामला सामने आने के बाद धारा 17ए पर फोकस और चर्चा में एक नया मोड़ आ गया।

जिस तरह से नायडू के मामले में सुप्रीम कोर्ट में घंटों बहस चल रही है, वह इस धारा की तीव्रता को दर्शाता है, जो न केवल पेशे में शुरुआती लोगों का बल्कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित कर रही है।अपने विचार साझा करते हुए, एमबीए और बीएल स्नातक थीगाला वैष्णवी कहती हैं, “जब तक मैंने एक वकील के रूप में उच्च न्यायालय में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की, नायडू के मामले में गरमागरम चर्चा देखी गई। यह जानना दिलचस्प है कि इस धारा के तहत अतीत में क्या निर्णय पारित किए गए हैं। मेरे जैसे नए स्नातकों के लिए, यह अनुभाग निश्चित रूप से कानूनी पहलुओं में ज्ञान प्राप्त करने के लिए शोध का विषय है।वैष्णवी की तरह, कुछ बीएल स्नातकों ने धारा 17ए के बारे में समान राय व्यक्त की और कहा कि वे भविष्य में ऐसे चुनौतीपूर्ण मामलों को संभालना चाहेंगे।