बिलासपुर। राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग ने पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए आधार कार्ड के जरिये मोबाइल नंबर का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। किस वर्ष से उन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी जिन्होंने उक्त सत्यापन नहीं कराया है।
ज्ञात हो की अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को 700 रुपए प्रतिमाह कि दर से 10 महीने तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्तमान सत्र में ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव करते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन आधार से लिंक मोबाईल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी शासकीय एव अशासकीय संस्थाओं में पढऩे वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को ये सूचना दी गई है कि वे आधार नम्बर पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आवेदन करते समय पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी पोर्टल पर दर्ज करने के बाद ही विद्यार्थियों का आवेदन लॉक होगा। इसके बाद ही विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकार कि जायेंगे।
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