प्रधानमंत्री ने किसानों को 41 हजार करोड़ की दी सौगात, छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को मिला दलहन आत्मनिर्भरता मिशन में स्थान

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह में देशभर के किसानों को 41 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो नई योजनाओं — प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन — का शुभारंभ किया। इनमें क्रमशः 30 हजार करोड़ रुपये और 11 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि यह दोनों योजनाएं देश की कृषि आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि “आज जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन भारत कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रहा है।” प्रधानमंत्री ने बताया कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से देश में दाल उत्पादन में वृद्धि होगी और लगभग दो करोड़ किसान सीधे लाभान्वित होंगे।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मोदी कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत का कृषि निर्यात, शहद उत्पादन, पशुपालन और मत्स्यपालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री साय हुए कार्यक्रम में शामिल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान के शुभारंभ से जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दोनों योजनाओं में छत्तीसगढ़ के तीन जिले – जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन खेती-किसानी की तस्वीर बदलने में मददगार साबित होंगे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।”

उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों को ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों की चाबियां तथा अनुदान राशि के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों का उत्साह बढ़ाया।

किसानों को मिल रहा बड़ा लाभ

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि GST सुधारों के बाद किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर की खरीद पर अब किसानों को 40 से 60 हजार रुपये तक की बचत हो रही है, जबकि हार्वेस्टर खरीदने पर किसानों को एक लाख रुपये से अधिक का फायदा मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्ष का बकाया बोनस भुगतान, और 1500 से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के सुधार हेतु 2800 करोड़ रुपये की स्वीकृति जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “छत्तीसगढ़ में अधिकांश सीमांत किसान हैं। हमारी सरकार ने किसानों से किया हर वादा पूरा किया है और आगे भी किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत रहेगी।”

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चन्द्रहास चंद्राकर, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारी, गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर सिंह पटेल, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, सदस्य सौरभ साहेब, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, कृषि संचालक राहुल देव सहित बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।