नई दिल्ली। हवाई यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों के लिए आने वाला साल कई बदलाव लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार ने विमानन क्षेत्र से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए भारतीय वायुयान नियम, 2026 को अधिसूचित किया है। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी। इसके लागू होने के बाद सामान्य परिस्थितियों में एयरलाइन कंपनियां अपनी लागत और बाजार में टिकटों की मांग को देखते हुए किराया तय कर सकेंगी। इससे हवाई टिकटों की कीमतों में प्रतिस्पर्धा के अनुसार बदलाव देखने को मिल सकता है।
अब मांग और खर्च के आधार पर तय होगा टिकट का किराया
नई व्यवस्था में एयरलाइंस को टिकटों की कीमत निर्धारित करने के मामले में अधिक अधिकार दिए गए हैं। कंपनियां अपने परिचालन खर्च, बाजार की स्थिति और यात्रियों की मांग को ध्यान में रखकर किराया तय कर सकेंगी। सामान्य हालात में सरकार की ओर से अधिकतम किराये की सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।
इसका सीधा असर टिकटों की कीमतों पर पड़ सकता है। जिन रूटों पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहां किराये में बढ़ोतरी संभव है, जबकि कम मांग वाले रूटों पर कंपनियां प्रतिस्पर्धा के चलते कम कीमतों पर टिकट उपलब्ध करा सकती हैं।
क्या एयरलाइंस अपनी मर्जी से वसूल सकेंगी कोई भी किराया?
नए नियमों का अर्थ यह नहीं है कि विमानन कंपनियों को यात्रियों से मनमाना पैसा वसूलने की खुली छूट मिल जाएगी। सरकार ने असाधारण परिस्थितियों के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखे हैं। प्राकृतिक आपदा, आपातकाल या ऐसी अन्य स्थितियों में जब यात्रियों के हित प्रभावित होने की आशंका होगी, तब सरकार किराये के मामले में दखल दे सकती है।
जरूरत पड़ने पर एयरलाइन कंपनियों को निर्देश भी दिए जा सकेंगे, ताकि संकट के समय यात्रियों से अत्यधिक किराया न वसूला जाए।
टिकट बुकिंग में छिपे शुल्कों पर लगेगी लगाम
किराया तय करने की स्वतंत्रता के साथ सरकार ने टिकट की कीमतों को लेकर पारदर्शिता पर भी जोर दिया है। एयरलाइन कंपनियों को अपने किराये और उनसे जुड़े अतिरिक्त शुल्कों का विवरण विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करनी होगी।
यात्रियों को टिकट खरीदने से पहले ही यह समझने का अवसर मिलेगा कि वास्तविक भुगतान कितना करना है और टिकट रद्द कराने पर क्या शर्तें लागू होंगी।
बुकिंग से पहले इन जानकारियों पर डाल सकेंगे नजर
नई व्यवस्था के तहत एयरलाइंस को टिकट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से बतानी होंगी, जिनमें शामिल हैं:
- बेस फेयर: हवाई टिकट की वास्तविक शुरुआती कीमत।
- टैक्स और सरकारी शुल्क: टिकट के साथ जोड़े जाने वाले कर एवं अन्य अनिवार्य शुल्क।
- कैंसिलेशन चार्ज: टिकट रद्द कराने पर कटने वाली राशि।
- रिफंड पॉलिसी: टिकट कैंसिल होने पर पैसे वापस मिलने की शर्तें।
इससे यात्रियों को अलग-अलग एयरलाइंस के किराये और नियमों की तुलना करने में आसानी होगी।
आम यात्रियों के बजट पर क्या पड़ेगा असर?
नई व्यवस्था का वास्तविक प्रभाव लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। एक तरफ एयरलाइन कंपनियों को किराया तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को कीमतों और अतिरिक्त शुल्कों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
अब देखना होगा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच एयरलाइंस यात्रियों को सस्ते टिकटों का विकल्प देती हैं या अधिक मांग वाले समय में हवाई सफर महंगा हो जाता है। फिलहाल 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले इन नियमों पर हवाई यात्रियों और विमानन कंपनियों दोनों की नजर रहेगी।
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