अजीत डोभाल को अमेरिकी कोर्ट से समन, भारत ने साफ किया अपना रुख

नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर एक मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने के अमेरिकी अदालत के आदेश पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले को बेबुनियाद बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत पहले भी ऐसे मामलों को खारिज कर चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के बेबुनियाद मुकदमों को भारत स्वीकार नहीं करता।
दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने का आदेश
दरअसल, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित दक्षिणी जिले की जिला अदालत ने 13 नवंबर को इस मामले में आदेश जारी किया था। अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया था कि NSA अजीत डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख सामंत गोयल तक समन और संबंधित दस्तावेज पहुंचाने के लिए दिल्ली की स्थानीय अदालतों की मदद ली जाए।
आदेश के मुताबिक, अजीत डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला अदालत और सामंत गोयल के लिए द्वारका तथा तीस हजारी अदालतों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई थी।
हेग कन्वेंशन का दिया गया हवाला
अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने अपने आदेश में हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि लंबित सिविल मामले में प्रतिवादियों तक कानूनी नोटिस पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग का अनुरोध किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी बताया कि इससे पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत की केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी।
पहले भी हो चुकी है समन भेजने की कोशिश
इस मामले में पहले भी भारतीय अधिकारियों तक समन पहुंचाने का प्रयास किया जा चुका है। अब अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की स्थानीय अदालतों के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
वहीं, भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी अदालत की कानूनी प्रक्रिया और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया को लेकर मामला चर्चा में है।



