आम जनता को मिले जीएसटी की घटी दरों का लाभ – वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी

रायपुर |  नवा रायपुर में आयोजित ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  ओ. पी. चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का सीधा लाभ आम जनता तक पहुँचना चाहिए, जिससे प्रत्येक परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके।

वित्त मंत्री  चौधरी ने राज्य के सभी बाजारों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पारदर्शी तरीके से पहुँचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में “जीएसटी 2.0” के अंतर्गत दरों में ऐतिहासिक कमी की गई है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को राहत देना और व्यापार को सुगमता प्रदान करना है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि इस सुधार का लाभ समयबद्ध और ईमानदारीपूर्वक जनता तक पहुँचे।

गौरतलब है कि आम उपयोग की वस्तुओं की दरों में व्यापक कमी की गई है — लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएँ अब 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में लाई गई हैं। इससे उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बड़ी बचत हो रही है। उदाहरणस्वरूप, ट्रैक्टर जैसी कृषि मशीनरी पर अब 60,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये तक की बचत संभव है। वहीं कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आमजन का वार्षिक खर्च घटेगा।

22 सितंबर 2025 से लागू “जीएसटी 2.0” सुधारों का मुख्य उद्देश्य आम भारतीय परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राहत दी गई है — अब व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे परिवारों को सालाना हजारों रुपये की बचत होगी। अधिकांश दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कई जीवनरक्षक दवाइयाँ पूर्णतः टैक्स मुक्त कर दी गई हैं।

वित्त मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी व्यापारी पुरानी दरों पर वस्तुएँ न बेचे। यदि कोई पुराना स्टॉक उपलब्ध हो, तो उस पर नई संशोधित दरें अंकित की जाएँ। साथ ही, उन्होंने कहा कि ‘जीएसटी बचत उत्सव’ की दैनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी और इसकी नियमित समीक्षा वे स्वयं करेंगे, ताकि “जीएसटी 2.0” सुधारों का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुँच सके।

यह बैठक वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री  ओ. पी. चौधरी, वित्त सचिव  मुकेश बंसल तथा राज्य कर आयुक्त  पुष्पेन्द्र मीणा की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित रहे।