Gandhi Jayanti 2023: महात्मा गांधी के नाम पर हैं ये सरकारी योजनाएं, जानिए इनके बारे में

राष्ट्र महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है, जिन्हें ‘राष्ट्रपिता’ के रूप में भी जाना जाता है। हर साल, 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती मनाने के लिए गांधी जयंती मनाई जाती है, जिन्हें भारत में प्यार से ‘बापू’ कहा जाता है। 1869 में इसी दिन जन्मे बापू ने अपना अधिकांश जीवन सभी के लिए सम्मान और समानता के लिए काम करने के लिए समर्पित कर दिया। लोग।दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 25 मई, 1915 को अहमदाबाद के कोचरब इलाके में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। वैश्विक शांति प्रतीक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी याद में भारत की आजादी के बाद के वर्षों में सरकार ने बापू के नाम पर कई योजनाएं शुरू कीं।

2 फरवरी 2006 को लॉन्च किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। यह एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसे 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था।इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। प्रत्येक घर में जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019, बापू की 150वीं जयंती तक भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना था।बुनकर बीमा योजना दिसंबर 2003 में शुरू की गई थी। 2005-06 से इस योजना को संशोधित किया गया और इसे ‘महात्मा गांधी बुनकर योजना’ शीर्षक के साथ लागू किया गया।

योजना का मूल उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को प्राकृतिक और साथ ही आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर प्रदान करना है।महात्मा गांधी सुरक्षा प्रवासी योजना (एमजीपीएसवाई), मई 2012 में शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक योजना है जिसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण करना और उत्प्रवास जांच-आवश्यक (ईसीआर) देशों में उनके सामाजिक सुरक्षा मुद्दों का समाधान करना है।