छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर भाजपा के रणनीतिकार रायपुर और बिलासपुर के बाद इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में सरकार के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 20 जनवरी को होने वाले इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ गरीबों को एकजूट करने की योजना बनाई गई है। यही वजह है कि गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करने के खिलाफ कांग्रेस को घेरने का ऐलान किया गया है। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को बिलासपुर में भाजपा के जिला कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें मंडल से लेकर बूथ स्तर तक पदाधिकारियों को दुर्ग में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई।
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के बैनर तले अगस्त में राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया था, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए थे। सीएम हाउस घेरने पहुंचे युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद दूसरा बड़ा शक्ति प्रदर्शन बिलासपुर में किया गया, जिसे भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले आयोजित कर महतारी हुंकार रैली का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हुंकार भरते हुए महिला मोर्चा पदधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया।
अब दुर्ग में होगा शक्ति प्रदर्शन
जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही भाजपा के रणनीतकार सरकार के खिलाफ आक्रामक रूख अपनाने की तैयारी में है। पिछले दिनों रायपुर में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ फिर से बड़े प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाते हुए सरकार की खिलाफत करने का निर्णय लिया है। सोमवार को जिला भाजपा कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश स्तरीय इस आंदोलन की तिथि का ऐलान किया गया और बताया गया कि 20 जनवरी को दुर्ग में यह प्रदर्शन होगा।
प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव बोले- 16 लाख गरीबों को आवास से किया वंचित
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता को पिछले चार साल से आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना को ही बंद कर दिया है। केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ दिलाने और गरीबों को उनका हक दिलाने को लेकर भाजपा ने बड़े आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
इसी सिलसिले में यहां जिला कार्यसमिति की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आवासहीन गरीब जनता को मकान दिलाने मोर मकान-मोर अधिकार के तहत 2022 तक करीब 16 लाख आवासहीन परिवारों को मकान दिलाये जाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना के तहत 12 लाख लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति भी दी गई थी, जिसमे केंद्र की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से आवासहीनों को मकान नहीं दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राज्य सरकार अपने अंशदान की राशि नहीं दे रही है, जिससे आवास योजना पर ग्रहण लग गया है।
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