रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई से राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के लाखों शासकीय कर्मियों को सीधा फायदा होगा।
जारी आदेश के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 से सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों का डीए 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत किया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती कीमतों के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो पूरी निष्ठा के साथ शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार का दायित्व है कि उनके आर्थिक और सामाजिक हितों की रक्षा की जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा, जिससे न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि कार्यक्षमता और मनोबल भी बढ़ेगा। इसका सकारात्मक असर शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर देखने को मिलेगा।
इस निर्णय का लाभ राज्य के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले को समयोचित बताते हुए इसे कर्मचारी हित में लिया गया सराहनीय कदम करार दिया है।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि से बाजार में मांग बढ़ेगी और स्थानीय व्यापार व अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े निर्णयों को प्राथमिकता देती रहेगी।
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