पणजी: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के बीच गोवा सरकार ने LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार पात्र लाभार्थियों को हर साल तीन LPG सिलेंडर खरीदने के लिए 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सरकार की इस योजना का मकसद पात्र परिवारों को साल में तीन सिलेंडर खरीदने के खर्च में आर्थिक मदद देना है। हालांकि, लाभार्थियों को सिलेंडर मुफ्त में घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि सिलेंडर खरीदने के लिए 3,000 रुपये की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
5 सितंबर से मिलेंगे आवेदन फॉर्म
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को आवेदन करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। 5 सितंबर से आवेदन फॉर्म पंचायतों और विधायकों के कार्यालयों में उपलब्ध होंगे। पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 9 सितंबर से 3,000 रुपये की राशि जमा किए जाने की जानकारी दी गई है।
यह योजना 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा सरकार की ओर से किए गए उस वादे से जुड़ी है, जिसमें हर साल तीन मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
गोवा के पात्र निवासी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकेंगे। इनमें मुख्य रूप से:
- आधार कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक की प्रति
- मतदाता पहचान पत्र की प्रति
शामिल हैं। दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता पूरी होने के बाद लाभार्थियों को योजना की राशि बैंक खाते में मिलना शुरू होगी।
तमिलनाडु में भी तीन मुफ्त LPG सिलेंडर का ऐलान
LPG को लेकर तमिलनाडु सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पात्र परिवारों को हर साल तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। यह योजना उनकी चुनावी घोषणा ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ का हिस्सा बताई गई है।
योजना के शुरुआती चरण में पात्र परिवारों को तीन मुफ्त LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इसका लाभ करीब 1.30 करोड़ परिवारों को मिलने की उम्मीद है। इसमें करीब 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, छोटे एवं मध्यम किसानों, दिव्यांगों और गरीब परिवारों को शामिल किया गया है।
पोंगल के आसपास शुरू हो सकती है योजना
सरकार के मुताबिक, तमिलनाडु में यह योजना जनवरी 2027 में पोंगल के आसपास शुरू किए जाने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करेगी।
गोवा और तमिलनाडु में LPG को लेकर किए गए इन ऐलानों से पात्र परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, दोनों राज्यों में योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग होगी।
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