शेख हसीना की स्वदेश वापसी पर संकट, पासपोर्ट आवेदन खारिज; अभियोजक ने दी सख्त चेतावनी

ढाका/नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की चर्चाओं के बीच एक बार फिर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिसंबर में भारत से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहीं हसीना को पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) के मामले में झटका लगा है। वहीं, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि यदि हसीना वापस लौटती हैं, तो उन्हें अपनी मौत की सजा के फैसले का सामना करना पड़ेगा।

समाचार एजेंसी एएफपी और अन्य मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्य अभियोजक ने 10 नवंबर को कहा कि शेख हसीना के पास अब अपने खिलाफ आए फैसले से बचने का कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि यदि हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती थीं, तो उन्हें मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था।

पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र का अनुरोध खारिज

शेख हसीना ने अपने लंदन स्थित वकीलों के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए पत्र भेजा था। इसका उद्देश्य दिसंबर में प्रस्तावित उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता आसान करना था।

हालांकि, बांग्लादेश की ओर से इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम ने बांग्लादेश पासपोर्ट आदेश, 1973 का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत दोषी व्यक्ति को नया पासपोर्ट जारी करने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना की वापसी प्रत्यर्पण संधि के तहत ही हो सकती है।

2024 के जनविद्रोह के बाद भारत आई थीं हसीना

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और व्यापक जनविद्रोह के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वह भारत आ गई थीं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराते हुए उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने आरोपों और न्यायाधिकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

30 दिन में अपील नहीं करने का भी दिया हवाला

मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, न्यायाधिकरण के फैसले के बाद शेख हसीना के पास अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय था। लेकिन उन्होंने निर्धारित समयसीमा में अपील नहीं की। अभियोजक का दावा है कि अब उनके पास नियमित कानूनी अपील का विकल्प भी समाप्त हो चुका है।

उन्होंने कहा कि यदि हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो अदालत के फैसले के क्रियान्वयन की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर बढ़ सकता है दबाव

शेख हसीना के भारत में रहने के बाद से बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। ढाका ने भारत से द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें सौंपने का अनुरोध किया है। वहीं, भारत ने इस मामले में प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा करने की बात कही है।

अब हसीना की दिसंबर में प्रस्तावित वापसी, पासपोर्ट विवाद और मौत की सजा को लेकर अभियोजक के बयान ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। आने वाले दिनों में इस मामले में दोनों देशों का रुख काफी अहम माना जा रहा है।