मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई उच्चाधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के कामकाज, जनकल्याणकारी योजनाओं और निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जनता की शिकायतों को लेकर अधिकारियों को हिदायत

बैठक में मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। शिकायतों के समाधान के बाद इसकी रिपोर्ट सुशासन एवं अभिसरण विभाग को भी भेजना अनिवार्य होगा।

किसानों के लिए जरूरी निर्देश, 15 नवंबर तक पूरा होगा काम

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान फसल गिरदावरी को लेकर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शी तरीके से पूरी कर ली जाए। इसकी जानकारी संबंधित ग्राम सभाओं में भी उपलब्ध कराई जाए। जिन किसानों के खेतों की गिरदावरी किसी कारणवश छूट गई है, वे ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकेंगे।

सड़क, पुल और नल-जल योजनाओं की भी होगी निगरानी

निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग को अधूरे सरकारी भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों का निर्माण निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भी स्वीकृत निर्माण कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश मिले।

नगरीय क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। इसके अलावा राज्योत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

भर्ती प्रक्रियाओं में देरी नहीं करने के निर्देश

बैठक में पारस पोर्टल के तहत शामिल विषयों के साथ आधारभूत संरचना परियोजनाओं, अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से प्रस्तावित भर्तियों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को अपनी रिक्तियों और भर्ती प्रस्तावों की जानकारी जल्द भेजने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।