ट्रंप प्रशासन का दावा: 30 लाख से अधिक अवैध प्रवासी अमेरिका से निर्वासित, 15 महीने में किसी की रिहाई नहीं

वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध आव्रजन के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर बड़ा दावा किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी फैक्ट शीट के अनुसार, 30 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है, जबकि पिछले 15 महीनों से किसी भी अवैध प्रवासी को अमेरिका में रिहा नहीं किया गया।

प्रशासन का यह भी दावा है कि 14 लाख से अधिक अवैध प्रवासियों को करदाताओं के पैसे से संचालित सार्वजनिक सहायता योजनाओं से बाहर किया गया है। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को करदाताओं द्वारा वित्तपोषित एक दर्जन से अधिक स्वास्थ्य योजनाओं से भी वंचित किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, फैक्ट शीट में इन योजनाओं के नाम और राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

व्हाइट हाउस ने जारी किया कार्रवाई का ब्योरा

व्हाइट हाउस ने आव्रजन प्रवर्तन को लेकर अपने रिकॉर्ड का विस्तृत ब्योरा जारी किया है। ये आंकड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित दो कार्यकारी आदेशों के साथ जारी फैक्ट शीट में शामिल हैं।

इन आदेशों में कुछ श्रेणियों के बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) पर प्रतिबंध लगाने और संघीय एजेंसियों को ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

हिंसक अपराधों में दोषी लोगों को भी किया गया निर्वासित

व्हाइट हाउस के अनुसार, निर्वासित किए गए लोगों में हिंसक अपराधों में दोषी ठहराए गए हजारों लोग भी शामिल हैं। हालांकि प्रशासन ने निर्वासित किए गए प्रवासियों के मूल देशों, निर्वासन की अवधि और विस्तृत श्रेणीवार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं।

प्रशासन ने दावा किया कि पिछले 15 महीनों में किसी भी अवैध प्रवासी को अमेरिका में रिहा नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप के सत्ता में लौटने के पहले सप्ताह से शुरू किए गए सख्त आव्रजन उपायों का परिणाम बताया है।

दक्षिणी सीमा पर सख्ती

राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर संकट का हवाला देते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया था। इसमें अवैध आव्रजन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। व्हाइट हाउस का कहना है कि इन कदमों के जरिए पिछली सरकार की सीमा और आव्रजन संबंधी नीतियों को बदला गया है।

फैक्ट शीट में वीजा जांच प्रक्रिया को सख्त करने और 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग निलंबित करने का भी उल्लेख है। हालांकि प्रशासन ने इन देशों के नाम, निलंबन की अवधि और प्रभावित वीजा श्रेणियों की विस्तृत जानकारी नहीं दी है।

नागरिकता हासिल करने में कथित धोखाधड़ी पर भी कार्रवाई

व्हाइट हाउस ने दावा किया कि प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए अमेरिकी नागरिकता हासिल की।

फैक्ट शीट में 88 लोगों के खिलाफ दावे किए जाने का उल्लेख है, जिन्हें प्रशासन के अनुसार पात्र नहीं होने के बावजूद अमेरिकी नागरिकता मिली। हालांकि इन लोगों की पहचान, कथित उल्लंघनों और उनके खिलाफ कार्रवाई की वर्तमान स्थिति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

नागरिकता परीक्षा में भी बदलाव

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकता की परीक्षा में बदलाव का भी उल्लेख किया है। प्रशासन का कहना है कि संशोधित परीक्षा के जरिए आवेदकों के अमेरिकी इतिहास, शासन व्यवस्था और मूल्यों से जुड़े ज्ञान का बेहतर आकलन किया जाएगा।

इसके अलावा प्रशासन राज्यवार मतदाता सूचियों से हजारों अवैध प्रवासियों के नाम हटाने की दिशा में काम करने का भी दावा कर रहा है। हालांकि फैक्ट शीट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन राज्यों में यह कार्रवाई की गई है और अब तक कितने नाम हटाए गए हैं।

व्हाइट हाउस ने इन सभी कदमों को राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा बताया है।