मुख्य सचिव विकासशील ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, विधानसभा सत्र की तैयारियों पर दिया जोर

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं और महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार तथा आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सेवा सेतु पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि नागरिकों को एकीकृत और सरल सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उनकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

बैठक में आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने तथा विभागीय अधिकारियों की विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।

मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव भुवनेश यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।