भोपाल। मध्य प्रदेश में ईंधन की कमी और ऊर्जा संकट के हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब 20 मई को होने वाली मोहन कैबिनेट की बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। यह बैठक मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत की जा सके।
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और ईंधन की बचत करने की बात कही थी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी प्रशासनिक स्तर पर कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मंत्रियों के काफिले में वाहनों की कटौती और बैठकों को वर्चुअल करना शामिल है।
ऊर्जा संकट के बीच यह स्थिति उस वैश्विक तनाव से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की बात सामने आई है। इससे भारत में भी पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
इसी बीच, मोहन सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दे सकती है। वर्ष 2026 की इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि वर्चुअल बैठक जैसे कदम न केवल संसाधनों की बचत करेंगे बल्कि डिजिटल प्रशासन को भी बढ़ावा देंगे।
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