नई दिल्ली: देश में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सीबीआई की नई साइबर अपराध इकाई का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के तहत विकसित राज्य अपराध समन्वय केंद्र (S4C) डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया।
इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध एक जटिल चुनौती बन चुका है, जिसे रोकने के लिए सभी संबंधित संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल और साझा रणनीति जरूरी है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य एजेंसियां मिलकर इस खतरे से निपटने में लगातार प्रभावी भूमिका निभा रही हैं।
RuPay कार्ड और बैंकिंग पहुंच में बड़ा विस्तार:
डिजिटल भुगतान प्रणाली पर बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि RuPay डेबिट कार्ड की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में देश में लगभग 39.8 करोड़ RuPay कार्ड प्रचलन में हैं और उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक यह आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में अहम उपलब्धि बताया।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि एक समय देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं से बाहर थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। फरवरी 2026 तक 57 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके हैं, जिससे करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा गया है।
साइबर सुरक्षा में साझा जिम्मेदारी पर जोर:
गृह मंत्री ने कहा कि I4C, राज्य पुलिस, CBI, NIA, प्रवर्तन निदेशालय, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग संस्थान, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रिजर्व बैंक और न्यायपालिका—सभी मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ एक साझा मोर्चा बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ठोस परिणाम हासिल करने के लिए सभी संस्थाओं की भूमिका और जवाबदेही तय होना जरूरी है।
डिजिटल इंडिया की 11 साल की यात्रा:
अमित शाह ने ‘डिजिटल इंडिया’ पहल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश ने डिजिटल क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। जहां एक दशक पहले इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 25 करोड़ थी, वहीं आज यह आंकड़ा एक अरब से अधिक हो चुका है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि डेटा की कीमतों में लगभग 97 प्रतिशत तक की गिरावट आई है, जिससे इंटरनेट की पहुंच गांव-गांव तक संभव हो पाई है। भारतनेट परियोजना के तहत अब दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं, जबकि पहले यह संख्या बेहद सीमित थी।
UPI से डिजिटल भुगतान को नई ऊंचाई:
गृह मंत्री के अनुसार, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। अकेले वर्ष 2024 में 181 बिलियन से अधिक डिजिटल लेन-देन दर्ज किए गए, जिनकी कुल राशि 233 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा रही। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में होने वाला हर दूसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है, जो देश के डिजिटल इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है।
अमित शाह ने भरोसा जताया कि साइबर सुरक्षा ढांचे को लगातार मजबूत करते हुए सरकार डिजिटल भारत को और सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी बनाने के लिए काम करती रहेगी।
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