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छत्तीसगढ़

बलौदा बाजार जिले के 11 रेत घाटों में अवैध उत्खनन पर कलेक्टर की सख्ती, 14 मशीनें और 7 हाइवा जब्त

माफिया राज पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई रेत माफियाओं के लिए साफ संदेश है कि अब अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

  1. बलौदा बाजार।
    जिले के 11 रेत घाटों में लंबे समय से चल रहे अवैध रेत खनन पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 चेन माउंटेन मशीनों और 7 हाइवा वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई लगातार दो दिनों तक चलाया गया विशेष अभियान था।

गौरतलब है कि जिले में चेन माउंटेन मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण बेरोकटोक चल रहा था। इस पर रोक लगाने के लिए पिछले वर्ष प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और केबिनेट मंत्री टंक राम वर्मा ने सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद रेत माफियाओं ने फिर से अवैध गतिविधियां शुरू कर दीं।

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अवैध खनन की शिकायत के बाद कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए जनसभा में स्पष्ट किया कि रेत माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और 11 घाटों पर छापेमारी कर अवैध खनन के उपकरण जब्त किए।

कहां से क्या-क्या जब्त हुआ:

1. बम्हनी घाट – 2 चेन माउंटेन मशीन

2. दतरेगी घाट – 1 मशीन, 2 हाइवा

3. दतान घाट – 1 अवैध उपकरण

4. कोट घाट – 1 मशीन

5. चांगोरी घाट – 1 मशीन

6. तुरमा घाट – 2 मशीनें

7. नदानियां घाट – 3 मशीनें (2 घाट से, 1 भंडारण से)

8. पीकरी घाट – 1 मशीन

9. खैरा घाट – 1 मशीन

10. परसापाली चकरवाय घाट – 1 मशीन

11. भंडारण केंद्र, नदानियां – 1 मशीन

 

खनिज स्पेक्टर भूपेंद्र भक्त ने जानकारी दी कि जब्त की गई मशीनों को सील कर घाटों पर सुरक्षित रखा गया है और वाहनों को संबंधित थानों में भेजा गया है। सभी पर खनिज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीणों को भारी नुकसान
स्थानीय निवासियों ने बताया कि अवैध रेत खनन से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। इस बार महानदी पूरी तरह सूख गई है, जिससे जल संकट गहरा गया है। वहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कों को नुकसान, धूल और मशीनों के शोर से ग्रामीणों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बिना रॉयल्टी के हो रहे खनन से सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान हो रहा है।

प्रशासन की यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आगे भी ऐसी सख्ती जारी रहती है या फिर माफियाओं की दबंगई दोबारा हावी होती है।

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Kailash Jaiswal

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