छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले: गांव-गांव पहुंचेगी बस, बनेगा NIELIT, किसानों और दिव्यांगों को सीधी राहत; रेगहा, लीज और डुबान क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा लाभ

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई दूरगामी एवं जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुलभ बनाना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना और किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है।

“मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” का शुभारंभ:
राज्य के दुर्गम और परिवहन-वंचित क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों की क्षमता वाले हल्के/मध्यम वाहन संचालित किए जाएंगे, जिनके लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को परमिट दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। संचालन के पहले तीन वर्षों में वाहन स्वामियों को मासिक कर में पूर्ण छूट एवं प्रति किलोमीटर 26, 24 और 22 रुपए की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी।

विकलांग, वृद्ध और पीड़ितों को किराया में छूट:
दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक एवं एड्स पीड़ित यात्रियों को एक परिचारक सहित पूरी छूट मिलेगी, जबकि नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।

NIELIT केंद्र की स्थापना – डिजिटल क्रांति की ओर कदम:
नवा रायपुर अटल नगर में “स्टेट ऑफ द आर्ट” राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। यह केंद्र तकनीकी शिक्षा व डिजिटल कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

रेगहा, लीज और डुबान क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा लाभ:
मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाते हुए, अब उन किसानों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जो रेगहा, बटाई, लीज अथवा डुबान क्षेत्रों में खेती करते हैं, और जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समितियों के माध्यम से धान अथवा बीज की खरीदी की गई हो।

2621 सहायक शिक्षकों का समायोजन:
सीधी भर्ती 2023 के तहत नियुक्त, फिर सेवा से हटाए गए बी.एड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को अब ‘सहायक शिक्षक (विज्ञान – प्रयोगशाला)’ पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए राज्य में रिक्त 4,422 पदों का उपयोग किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर होगा और योग्यताओं की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ओबीसी वर्ग के 355 शेष अभ्यर्थियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे।