रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए 7.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे कार्य में सहूलियत मिलेगी बल्कि आम जनता को राजस्व सेवाएं अब और तेजी व पारदर्शिता से उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि पटवारी हमारी ग्रामीण राजस्व व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। इससे उनके कार्य करने की परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और जनता को त्वरित सेवा मिलेगी।
राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा सरकार ने पटवारियों की जायज़ मांगों को स्वीकार करते हुए वित्तीय स्वीकृति दी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की मांग पत्रक में सम्मिलित बिंदुओं पर विचार करते हुए पटवारियों के लिए विभिन्न मदों में राशि आबंटित की गई है। इसमें कार्यालय संचालन, आवश्यक संसाधन एवं सुविधा विस्तार के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को और अधिक सुगम सेवाएँ मिलेंगी। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
प्रदेशभर के पटवारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला ऐतिहासिक कदम है। गौरतलब है कि पटवारियों द्वारा लंबे समय से पटवारी कार्यालयों के सुचारू संचालन एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार मांग की जा रही थी।
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