अवैध रेत परिवहन, भूमि खरीदी-बिक्री व आश्रम-छात्रावासों की दुर्दशा पर सर्व आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन
बीजापुर। सर्व आदिवासी समाज, जिला बीजापुर के पदाधिकारियों ने बुधवार को एसडीएम जागेश्वर कौशल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त, जिला खनिज न्यास निधि (DMF) की सीमित परिधि, अवैध रेत परिवहन तथा आदिवासी आश्रम छात्रावासों की दुर्दशा जैसे गंभीर जनहित मुद्दों पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है।
सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने बताया कि बीजापुर जैसे अति पिछड़े और नक्सल प्रभावित जिले में औद्योगिक घरानों द्वारा संरक्षित जनजातीय क्षेत्रों की भूमि खरीदी जा रही है, जो पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। वहीं, DMF निधि का उपयोग केवल 25 किमी परिधि तक सीमित रखने से जिले के अन्य दूरस्थ गांव विकास से वंचित हो रहे हैं।
समाज द्वारा सीएम विष्णुदेव को संबोधित ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि जिले की नदियों से अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन और पंचायतों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, आदिवासी छात्रावासों व आवासीय विद्यालयों की दुर्दशा, भोजन व सुरक्षा की समस्याओं पर भी गंभीर चिंता जताई गई है।
ज्ञापन में चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं –
1. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की भूमि खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक लगाई जाए।
2. DMF निधि का लाभ पूरे जिले को मिले।
3. अवैध रेत परिवहन पर कठोर कार्रवाई की जाए एवं पंचायतों को अधिकार दिए जाएं।
4. आश्रम छात्रावासों की मरम्मत, भोजन व सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए।
समाज ने चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन द्वारा शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन जिलेभर में लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी, ब्लॉक अध्यक्ष पाण्डुराम तेलाम, शांतनु, श्रवण सैंड्रा सहित अन्य सामाजिक पदाधिकारी गण मौजूद थे।
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