एयर ट्रैवल में राहत: सरकार ने 60% सीटों पर चार्ज खत्म करने का लिया फैसला

नई दिल्ली: हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि अब सीट आवंटन की प्रक्रिया को अधिक यात्री-अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि एक ही पीएनआर (PNR) पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को संभव हो तो साथ या आसपास की सीटें मिल सकें।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी एयरलाइंस को सीट आवंटन प्रणाली में पारदर्शिता लानी होगी और यात्रियों के अधिकारों का बेहतर तरीके से पालन करना होगा। हालांकि, “60 प्रतिशत सीटें मुफ्त देने” को लेकर किसी अनिवार्य नियम की पुष्टि नहीं की गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सीट आवंटन को निष्पक्ष और स्पष्ट बनाना है।
मंत्रालय ने एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया है कि खेल उपकरण और संगीत वाद्य यंत्र ले जाने की सुविधा से जुड़े नियमों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाए। इसके अलावा, पालतू जानवरों को विमान में ले जाने के लिए भी एयरलाइंस को अपनी नीतियां सार्वजनिक करनी होंगी, ताकि यात्रियों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके।
नए दिशा-निर्देशों के तहत उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से मना किए जाने जैसी स्थितियों में यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करना भी अनिवार्य होगा। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों की जानकारी प्रमुख रूप से दिखानी होगी। यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि भारत तेजी से दुनिया के बड़े घरेलू विमानन बाजारों में शामिल हो रहा है और अब यह तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन चुका है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उड़ान (UDAN) योजना के तहत हवाई यात्रा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं।
यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें किफायती भोजन के लिए ‘UDAN यात्री कैफे’, मुफ्त किताबों की सुविधा देने वाला ‘Flybrary’ और कई हवाई अड्डों पर फ्री वाई-फाई शामिल हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि यात्रियों की सुविधा और उनके अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी।



