नई दिल्ली: RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को मोबाइल ऐप ‘बॉब वर्ल्ड’ पर नए ग्राहक जोड़ने से रोका भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) को अपने मोबाइल ऐप ‘बॉब वर्ल्ड’ पर नए ग्राहक जोड़ने से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई ग्राहकों को एप्लिकेशन पर शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई। आरबीआई की ओर से जारी बयान के अनुसार, ” भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को ‘बॉब वर्ल्ड’ मोबाइल ऐप पर और ग्राहकों जोड़ने से की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है।बयान में कहा गया, ” ‘बॉब वर्ल्ड’ ऐप पर बैंक के ग्राहकों को जोड़ने की कोई भी प्रक्रिया बैंक के पाई गई कमियों को दूर करने तथा संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत करने और आरबीआई की संतुष्टि के बाद ही होगी।”

आरबीआई ने कहा कि बैंक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मौजूदा ‘बॉब वर्ल्ड’ ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी तरह की समस्या नहीं आए।सरकारी एनबीएफसी पर लागू होंगे पीसीए नियम: आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रारूप के तहत सख्त निगरानी मानदंड अक्टूबर, 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू हो जाएंगे।किसी वित्तीय इकाई को पीसीए प्रारूप के तहत रखे जाने पर उसके लाभांश वितरण/ मुनाफे को कहीं भेजने, प्रवर्तकों/ शेयरधारकों को इक्विटी में निवेश या बिक्री करने और समूह कंपनियों की ओर से गारंटी देने या अन्य आकस्मिक देनदारियां लेने पर बंदिशें लग जाती हैं।

रिजर्व बैंक ने 14 दिसंबर, 2021 को एनबीएफसी इकाइयों के लिए पीसीए प्रारूप जारी किया था। पहले निजी क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों को ही इसके दायरे में रखा गया था लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी को भी इसके तहत लाने का फैसला किया गया है। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा, ”प्रारूप की समीक्षा की गई है और एक अक्टूबर, 2024 से इसे सरकारी एनबीएफसी (छोटी कंपनियों को छोड़कर) तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।इसके लिए 31 मार्च, 2024 तक या उसके बाद के अंकेक्षित वित्तीय आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा।“ कुछ प्रमुख सरकारी एनबीएफसी कंपनियों में पीएफसी, आरईसी, आईआरएफसी और आईएफसीआई शामिल हैं। पीसीए प्रारूप लागू करने का मकसद है कि किसी वित्तीय इकाई पर सही समय पर निगरानी से जुड़ा दखल दिया जा सके। इसमें संस्थाओं को अपनी वित्तीय सेहत दुरुस्त करने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय शुरू करने और लागू करने की जरूरत होती है।