हैदराबाद. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि अगर तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में महिलाओं को हर महीने 4,000 रुपये का लाभ हो सकता है.राहुल गांधी ने कहा कि यह लाभ उन्हें सामाजिक पेंशन, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी तथा मुफ्त बस यात्रा जैसे कदमों के तहत होगा.कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा (लक्ष्मी) बैराज के पास अंबातिपल्ली गांव में महिलाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) द्वारा कथित रूप से ‘लूटा’ गया सारा धन महिलाओं को ‘लौटाने’ का फैसला किया है. राहुल ने कहा, ‘तेलंगाना की महिलाएं यहां के मुख्यमंत्री की लूट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं. कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा लूटी गई रकम को आपके बैंक खातों में जमा करने का फैसला किया है.’
हर माह 2500 रुपये सामाजिक पेंशन
उन्होंने कहा कि पहले कदम के तौर पर महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपये सामाजिक पेंशन के तौर पर जमा किये जाएंगे. साथ ही 1,500 रुपये की बचत भी होगी क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा और महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, जिससे उनके करीब 1000 रुपये बचेंगे. वर्तमान में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये है. राहुल गांधी ने कहा, ‘इन सब से आपको हर महीने 4,000 रुपये का फायदा होगा. इसे पराजाला सरकार (जनता की सरकार) कहा जाता है.’
कहा- लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की पार्टी के बीच
उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में एक लाख करोड़ रुपये की लूट हुई है. राहुल गांधी ने कहा कि आगामी चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि लड़ाई कांग्रेस और केसीआर के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच है.’ उन्होंने कहा, ‘एआईएमआईएम और भाजपा बीआरएस का समर्थन कर रही हैं. इसलिए आपको दोराला सरकार (सामंती सरकार) को हटाने और पराजाला सरकार (जनता की सरकार) की स्थापना के लिए कांग्रेस को पूरा समर्थन देना होगा.’उन्होंने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना केसीआर के लिए ‘एटीएम’ की तरह पैसा बनाने का माध्यम बन गई है और इस मशीन को चलाने के लिए तेलंगाना में सभी परिवारों को ‘2040 तक हर साल .1,500 रुपये खर्च करने होंगे।’
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