सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर खनिज विभाग का त्वरित एक्शन

जीपीएम जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग के अमले ने अवैध परिवहन में संलिप्त 4 ट्रैक्टर एवं 1 हाईवा वाहन जप्त किया है। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध रूप से खनिजों के उत्खनन एवं परिवहन में लगे लोगों में हड़कंप मचा है।

खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिवनी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 2 ट्रैक्टरों को जप्त किया गया। इसी तरह मजगवां से 1 ट्रैक्टर, पड़वनिया से मिट्टी (ईंट) के अवैध परिवहन में संलिप्त 1 ट्रैक्टर तथा पकरिया से गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 1 हाईवा वाहन को जप्त किया गया है।

जप्त किए गए वाहनों को नियमानुसार सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। इनमें 2 ट्रैक्टरों को सिवनी चौकी, जबकि 2 ट्रैक्टर एवं 1 हाईवा वाहन को अमरपुर पुलिस लाइन में सुरक्षित रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा जप्त वाहनों के मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर त्वरित जांच

जिले में नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराई जा रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा मौके पर जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग ने प्राप्त शिकायतों की जांच कर अवैध खनिज परिवहन के मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की।

कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण जांच, समयबद्ध कार्रवाई और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप खनिज विभाग द्वारा शिकायतों को प्राथमिकता से लेते हुए मौके पर कार्रवाई की जा रही है।

अवैध खनन पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग द्वारा ऐसे मामलों की निगरानी के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा शासन के राजस्व को होने वाली क्षति को रोकना है।