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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन दिया गया।
कैबिनेट ने किसानों को उन्नत और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में बदलाव की मंजूरी दी। इसके तहत बीज निगम पहले पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा, फिर अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से न्यूनतम मूल्य पर बीज क्रय किया जाएगा।
बैठक में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को भी मंजूरी दी गई, जिसे फरवरी-मार्च 2025 में होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
धान किसानों के भुगतान के लिए 3300 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि देने का निर्णय लिया।
इसके साथ ही, भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिससे बैंक गारंटी से जुड़े स्टांप शुल्क की दरें तय की जाएंगी।
IFS अधिकारियों को प्रमोशन
राज्य सरकार ने 1992 से 1994 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को गैर-कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने का निर्णय लिया। इसके लिए आवश्यक पद सृजन को मंजूरी दी गई।