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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार एग्री स्टैक योजना पर कार्य कर रही है, इसके अंतर्गत जियो रिफरेंसिंग आधारित डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे में किसानों की फसलों की सभी जानकारियां भारत सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज होंगी। किसानों को फसल उत्पादकता के लिए जरूरी इनपुट जैसे फसल ऋण, विशेषज्ञों की सलाह से लेकर बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को आवश्यकतानुसार बैंक ऋण लेने की भी सुविधा मिलेगी।
एग्री स्टैक पोर्टल का उद्देश्य कृषि उत्पादकों (किसानों) और नीति निर्माताओं-केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक डिजिटल छतरी के नीचे लाना है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को भूमि फसल, मृदा स्वास्थ्य, मौसम की स्थिति के आधार पर नियमित रूप से सामयिक सलाह फसल की बोआई और उत्पादन के लिए विश्वसनीय डाटा के अलावा सूखा, बाढ़, खराब उत्पादन जैसे जोखिम से निपटने की तैयारी के बारे में जानकारी मिलेगी। एग्री स्टैक पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उन्हें एक फार्म तथा फार्मर आईडी दी जाएगी तथा जियो रेफरेन्सड मैप को किसान आईडी से लिंक किया जाएगा। किसानों द्वारा भूमि में लगाई गई फसल का जीआईएस आधारित डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में डिजिटल फसल सर्वे खरीफ 2024 के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में धमतरी, महासमुंद, कवर्धा का चयन किया गया है। इन जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए जियो रिफरेंसिंग का कार्य अंतिम चरण में है। महासमुंद जिले के 1150 गांवों में से 973, धमतरी जिले में 613 ग्राम में से 304, कवर्धा जिले में 1012 ग्रामों में से 809 ग्रामों में जियो रिफरेंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन जिलों में 2 करोड़ 2 लाख 90 हजार से अधिक फार्म आईडी बनाए गए हैं। राज्य स्तर पर एग्री स्टैक योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति और क्रियान्वयन के लिए संचालक कृषि की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति गठित की गई है।
क्या है एग्री स्टैक योजना
एग्री स्टैक सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा डिजिटल फाउंडेशन है, जिसका उद्देश्य भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना और डेटा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करना आसान बनाना है। यह उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को एक साथ लाने और इस डेटा को उन हितधारकों को आसानी से उपलब्ध कराने का एक प्रयास है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है ताकि वे डेटा का उपयोग करके नई सेवाएं बना सकें। MeitY द्वारा InDEA 2.0 आर्किटेक्चर की सोच से विकसित, एग्री स्टैक का निर्माण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक खुले तरीके से, एक संघीय संरचना के साथ किया जा रहा है – राज्यों को डिजाइन के केंद्र में रखते हुए, भागीदारी और समावेशी डिजाइन सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कृषि के अगले दशक को आकार देने में मदद करने के लिए क्षेत्र सामूहिक रूप से विकसित हो।
एग्री स्टैक योजना का उद्देश्य
एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीय और विशिष्ट सलाह, और बाजारों तक अधिक सूचित और सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है। एग्री स्टैक का उद्देश्य सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभ योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना भी आसान बनाना है।
