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नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सीकर (राजस्थान) से CPI(M) सांसद अमरा राम ने सवाल उठाया कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को और कितना पैसा वापस किया गया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि अब तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमरा राम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और कोर्ट से ही पूछना उचित होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार निर्णय नहीं कर सकती और जनता को कागजात के साथ आने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार पैसे देने के लिए तैयार है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि सरकार सहारा ग्रुप के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए तैयार है, बशर्ते वे आवश्यक कागजात प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा, कोई भी सदस्य बाहर जाकर जनता के समरूप ये प्रस्तुत न करे की सरकार पैसे नहीं दे रही है। जबकि सरकार सब के हाथ जोड़कर बुला रही है की वे कागजात के साथ आएं सरकार पैसा देने के लिए बैठी है
इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) रिफंड मामले की पूरी जांच कर रहा है। यह पता लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में निवेशक कंपनी में निवेश किए गए पैसे वापस लेने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है।
