मंत्री ओपी चौधरी के इस कदम से स्पष्ट है कि वे शिक्षा के माध्यम से राज्य के युवाओं के करियर में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं. इस प्रयास से उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, और सुविधाओं के स्तर में सुधार करने का संकल्प दिखाया है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है.

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर, सरगुजा सहित मैदानी इलाकों के महाविद्यालयों के लिए राशि मंजूर की गई है. इसमें शासकीय महाविद्यालय समोदा, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, बलौदाबाजार, शासकीय महाविद्यालय पिरदा महासमुंद,शासकीय महाविद्यालय, ठेलकाडीह, राजनांदगांव, शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला, रायगढ़,शासकीय महाविद्यालय, नगरदा, जांजगीर-चांपा, शासकीय महाविद्यालय, सकरी, बिलासपुर, शासकीय महाविद्यालय, सारागांव, जांजगीर-चांपा, शासकीय महाविद्यालय, बासीन, बालोद सहित अन्य महाविद्यालयों को राशि दी गई है.

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