बिहार:-नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में “विफल” होने के लिए बिहार पर 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। एनजीटी ने कहा कि राशि दो महीने के भीतर रिंग-फेंस्ड खाते में जमा करा दी जाए। इस राशि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के उपचार और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा
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