नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पांच जैश ए मोहम्मद (जेईएम) की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर दस साल कर दिया। उन्होंने नवंबर 2022 में निचली अदालत द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने सजा की अवधि को संशोधित करके पांच अपीलों का निपटारा किया।
आजीवन कारावास को घटाकर दस साल की जेल की अवधि कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 121 ए के तहत अपराध के लिए बिलाल अहमद मीर, सज्जाद अहमद खान, मुजफ्फर अहमद भट्ट, मेहराज उद्दीन चोपन और अशफाक अहमद भट्ट की याचिकाओं का निपटारा करते हुए। खंडपीठ ने यूएपीए की धारा 23 के तहत अशफाक अहमद भट्ट की सजा को आजीवन कारावास से संशोधित कर दस साल की कठोर जेल की सजा में बदल दिया है। अपीलों का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने रूसी उपन्यासकार फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की पुस्तक “क्राइम एंड पनिशमेंट” के उद्धरण का हवाला दिया।
जिस व्यक्ति के पास विवेक होता है वह अपने पाप को स्वीकार करते हुए कष्ट सहता है। अध्याय 19 में, दोस्तोवस्की लिखते हैं कि “अगर उनके पास विवेक है तो वह अपनी गलती के लिए भुगतेंगे; सजा के साथ-साथ जेल भी होगी”, पीठ ने फैसले में कहा। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक मामले में दोषी ठहराया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले में, हम इस तथ्य से पूरी तरह परिचित हैं कि अपीलकर्ताओं ने बिना किसी अपेक्षा के, पहले उपलब्ध अवसर पर ही अपना दोष स्वीकार कर लिया था। पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि वे मुक्ति से परे हैं।
भारत ने सभी क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति दिखाई है और हमारी न्याय वितरण प्रणाली कोई अपवाद नहीं है।” पीठ ने कहा, “यह दृढ़ता से यह भी मानता है कि, अक्सर, किसी भी दंडात्मक मंजूरी का अंतिम परिणाम किसी भी व्यक्ति को सुधारने के लिए होना चाहिए, न कि उसे जीवन भर के लिए अंदर डाल देना चाहिए।”
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