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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आठ घंटे की कार्यावधि के साथ हर महीने एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा।
राज्य शासन ने इस संबंध में नगरीय निकायों को आदेश जारी कर नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सफाई कर्मियों को हर महीने मेडिकल जांच और हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट, थायरॉयड टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई अन्य स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। साथ ही, सफाई मित्रों को वर्दी, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे।
नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे नए नियम
नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के तहत जारी निर्देशों में संशोधन कर नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। ये नियम रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे।
सभी नगर निगम आयुक्तों को आदेश
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सख्ती से नए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्वच्छता कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं कराए जाएंगे
सरकार ने स्पष्ट किया है कि मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत सफाई कर्मियों से केवल डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और निपटान का ही कार्य कराया जाएगा। स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई या अन्य कार्यों के लिए उन्हें नहीं लगाया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
स्वास्थ्य जांच और जरूरी सामग्री की व्यवस्था
सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा उनकी नियमित जांच कराई जाएगी। प्रत्येक सफाई कर्मी को हर साल पहचान पत्र, वर्दी, रेनकोट, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते और टोपी जैसी आवश्यक सामग्री भी दी जाएगी।
आकस्मिक अवकाश और बोनस की व्यवस्था
राज्य सरकार ने सफाई कर्मियों को हर महीने एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को बोनस या विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से मिशन क्लीन सिटी के तहत कार्यरत हजारों सफाई कर्मियों को राहत मिलेगी और उनके कार्य व जीवन स्तर में सुधार होगा।