क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। आयकर विभाग ने ‘ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026’ में कुछ नए बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकते हैं। इन बदलावों के आने से आपके क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और वित्तीय नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे।
- टैक्स विभाग की सीधी नजर
नए नियमों के अनुसार, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने एक या अधिक क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करते हैं, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स विभाग को देंगे। इसका मतलब है कि बड़े क्रेडिट कार्ड बिल भरने वाले अब टैक्स विभाग की निगरानी में होंगे।
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बनेगा जरूरी
1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अब पैन कार्ड बनाने के लिए मान्य दस्तावेज में शामिल होगा। पहले केवल एड्रेस प्रूफ की जरूरत थी, अब क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी पैन कार्ड के लिए स्वीकार्य होगा।
- क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान
अब तक इनकम टैक्स ऑनलाइन केवल नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भरा जा सकता था। नए नियमों के तहत आप क्रेडिट कार्ड से भी टैक्स जमा कर सकते हैं, जिससे भुगतान और आसान हो जाएगा।
- नए क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड अनिवार्य
अब क्रेडिट कार्ड के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। यानी बिना पैन कार्ड के नया क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। यह कदम वित्तीय लेन-देन को और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
- कंपनी के क्रेडिट कार्ड बिल पर नया नियम
यदि आपकी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है और उसका बिल खुद भुगतान करती है, तो यह आपकी कमाई का हिस्सा माना जा सकता है। इसका सीधा असर आपकी टैक्स देनदारी पर पड़ेगा।
ये बदलाव बड़े क्रेडिट कार्ड यूज़र्स और टैक्सपेयर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 1 अप्रैल से इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा, इसलिए समय रहते तैयार रहना जरूरी है।
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