सूत्रों के अनुसार इस कवायद के तहत यह पता किया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम-व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है. खबर के मुताबिक यूपी में ओबीसी को जो 27 फीसद आरक्षण दिया जाता है उसमें मुस्लिमों की लगभग दो दर्जन जातियों को पिछड़ों के कोटे में रिजर्वेशन दिया जाता था. ऐसे में इस बात की जाँच की जाएगी कि ये आरक्षण क्यों और कैसे दिया जाता था.

सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इस तरह की व्यवस्था की गई थी. उसमें कई मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था. बीजेपी के दावा है कि नियमों के विरुद्ध जाकर ये व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद अब इस मामले की गहराई के पड़ताल शुरू की जाएगी, कि ये नियम कैसे बना और इसे कैसे लागू किया जा रहा है. इसके बाद सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

पिछड़ा कल्याण बोर्ड जुटा रहा है डेटा
यूपी सरकार का पिछड़ा कल्याण बोर्ड इसकी जानकारी जुटा रहा है और सरकार की ओर से ये आदेश दिए गए हैं कि पूरी बारीकियां इस रिजर्वेशन की और इसे दिए जाने से लेकर आज तक कितने लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिला है, कितनी जातियों को इसका लाभ मिला है का सारा डेटा जुटाकर सरकार को दिया जाए. जिसके बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है. सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

यूपी सरकार का ये कदम ऐसे समय अहम हो जाता है जब चुनाव के बीच विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार फिर सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म किया जा सकता है, वहीं बीजेपी लगातार विपक्षी दलों पर पिछड़ों के आरक्षण में कटौती करके मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात कह रही है.