रायपुर। डीजे की तेज आवाज और धुमाल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक बुलाई है। हाईकोर्ट में मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगे जाने की वजह से इस बैठक को रखा गया। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने उम्मीद जताई है कि इससे प्रदेश की जनता को डीजे की तेज आवाज से छुटकारा मिलेगा।
बता दें 2016 में सीनियर एडवोकेट नितिन सिंघवी के विरुद्ध राज्य नामक जनहित याचिका में दिए गए निर्णय का पालन न होने के कारण संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में रायपुर के कलेक्टर और एसपी के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने हाल ही में दिए आदेश में लिखा है कि 2016 के आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण डिवीजन बेंच में अवमानना याचिका लंबित है।
छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की ओर से अब तक रायपुर कलेक्टर और SP के खिलाफ हाईकोर्ट में चार अवमानना याचिका दायर की गई है। लेकिन राजधानी में तेज आवाज वाली डीजे पर अब तक लागाम नहीं लग पाया है। संघर्ष समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए 2016 के आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कराया जाए। अपने पिटीशन में उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेशों का रायपुर में भी पालन नहीं हो रहा है।
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